ही घटना आहे अमेरिकेतील ओहियो शहरातील तीन जणांची. ज्यांना न्यायालयाने दोषी ठरवत शिक्षा ठोठावली आणि जवळपास ३८ वर्षानंतर ते निर्दोष असल्याचे समजले.

ही घटना १९ मे १९७५ मध्ये घडलेली आहे. हॅरल फ्रँक नावाची व्यक्ती मनीऑर्डर डिलिव्हर करणासाठी बाहेर पडलेली असताना एक हिरव्या रंगाची कार त्याच्या पुढ्यात थांबली.

त्यातून दोन निग्रो वंशाचे लोक उतरले. त्यांनी हॅरलवर हल्ला केला. त्याला मारहाण करून त्याच्या तोंडावर acid फेकले आणि त्यानंतर त्याला गोळी मारण्यात आली.

तिथून जवळच असलेल्या दुकानाची मालक देखील या गोळीबारात जखमी झाली. हॅरल तर जागीच मरण पावले. त्यानंतर ते दोघे जसे आले तसे निघूनही गेली.

पोलीस तपास चालू झाला. अनेकांनी त्याबद्दल फारसे काहीच माहिती नाही म्हणून सांगितले.

त्याच दरम्यान एक शाळेची बस त्याबाजूने जात होती. त्यात एक १३ वर्षाचा मुलगा होता. त्याचे नांव वेनॉर. या वेनॉरने पोलिसांकडे ‘मी त्या हल्लेखोरांना ओळखू शकेल’ असा जवाब नोंदविला.

पोलिसांनी इतर काहीही धागेदोरे हाती नसताना केवळ एका प्रत्यक्षदर्शी मुलाच्या जबानीवर केस उभी केली. या मुलाने तीन व्यक्तींना हल्लेखोर म्हणून ओळखले.

त्यातील दोघे जण भाऊ होते आणि एक जण त्यांचा मित्र. तिघेही निग्रो होते. त्यांची नावे होती रिकी जॅकसन, रॉनी ब्रिजमन, विली ब्रिजमन.

मुलाने नोंदविलेला जवाब होता की, ‘दोघा जणांनी हॅरलला धरले होते आणि तिसरा लांब उभा होता.’ पोलिसांनी केलेल्या पुढील तपासात इतर कोणताही पुरावा मिळाला नाही.

ना या तिघांकडे हिरव्या रंगाची गाडी मिळाली, ना कोणत्याही प्रकारचे हत्यार मिळाले, ना हॅरलची पैशाची ब्रीफकेस मिळाली, ना हे तिघे त्या वेळेत त्या ठिकाणी हजर असल्याचे काही पुरावे मिळाले.

पण प्रत्यक्षदर्शी वेनॉरने दिलेली साक्ष गृहीत धरण्यात आली आणि बाकी गोष्टींकडे जवळपास डोळेझाक करून १९७५ मध्येच न्यायालयाने तिघांनाही फाशीची शिक्षा ठोठावली.

तिघांनीही वरच्या कोर्टात अपील केले. तिथे इतर कोणतेही पुरावे मिळाले नाहीत म्हणून कोर्टाने त्यांची शिक्षा कमी करून त्यांना १९७७ मध्ये जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली.

जवळपास २८ वर्षानंतर २००३ मध्ये यांच्यातील रॉनीला त्याच्या चांगल्या वर्तणुकीमुळे न्यायालयाने पॅरॉलवर बाहेर सोडले.

बाहेर आल्यानंतर रॉनीने लग्न केले. त्यानंतर २०११ मध्ये ओहीयो शहरातील एका मासिकाच्या पत्रकाराच्या नजरेस ही कहाणी आली.

त्याने केस स्टडी म्हणून ही घटना, त्यात मिळालेले पुरावे आणि त्यावर आलेला निकाल यांचा तपास चालू केला. त्यावेळी त्याला यामध्ये मिळालेल्या शिक्षेबद्दल आश्चर्य वाटले.

कारण फक्त एका १३ वर्षाच्या मुलाच्या जबानीवर तीन जणांना इतकी कठोर शिक्षा ठोठावण्यात आली होती.

मुलाची साक्ष काढून टाकली तर तिघांविरुद्ध इतर कोणताही पुरावा मिळाला नव्हता. इतकेच काय पण या तिघांची गुन्हेगारी पार्श्वभूमीही नव्हती.

त्यामुळे त्याबद्दल अजूनही खोलात तपास करण्याचे त्या पत्रकाराने ठरवले आणि त्याने महत्प्रयासाने वेनॉरचा पत्ता मिळवला.

त्यावेळी १३ वर्षांचा असलेला वेनॉर आता ४८ वर्षांचा नागरिक बनला होता. ज्यावेळी पत्रकाराने वेनॉरला याबद्दल विचारले त्यावेळी त्याने आधी त्या तिघांनीच गुन्हा केल्याचे सांगितले.

पण पत्रकाराचा यावर विश्वास बसला नाही. अजून खोलात तपास केल्यानंतर पत्रकाराला समजले की वेनॉर कायम चर्चमध्ये जात असतो.

तो पत्रकार अधिक माहिती मिळविण्यासाठी चर्चमध्ये गेला आणि तेथील पास्टरला वेनॉरने काही कबूल ( confess ) केले आहे का म्हणून विचारणा केली.

सुरुवातीला त्यांनी अशी कोणतीही गोष्ट सांगण्यास ठाम नकार दिला, पण ज्यावेळी या माहितीमुळे ३ निर्दोष लोकांना न्याय मिळणार आहे असे पत्रकाराने सांगितले, त्यावेळी त्यांनी काही गोष्टी उघड केल्या.

त्यात त्यांनी म्हटले की वेनॉरने इथे ‘त्या तिघांना पाहिले नसल्याचे कबूल केले आहे.’ हे ऐकून पत्रकार परत वेनॉरला भेटला आणि त्याला चर्चमधून खरी माहिती मिळाल्याचे सांगितले.

आता मात्र वेनॉरनेही तिघांना पाहिले नसल्याचे सांगितले. ज्यावेळी पत्रकाराने ‘यांनाच का ओळखले?’

म्हणून विचारले तेंव्हा वेनॉरचे उत्तर होते… ‘बस… असेच…’ तसेच त्याने हेही सांगितले की १९७७ मध्येच त्याला त्याची चूक लक्षात आली होती.

आपल्यामुळे तीन निर्दोष व्यक्ती उगाचच बळी पडल्या असे त्याचे मन खाऊ लागले म्हणून त्याने पोलिसांकडे जाऊन जबानी बदलण्याचे बोलून दाखवले.

पण तोपर्यंत केसचा निकाल लागला होता. पोलिसांनी ‘आता त्याचा काही उपयोग नाही’ असे सांगून वेनॉरला परत पाठवले आणि पुढे ही गोष्ट तो विसरून गेला.

यानंतर त्या पत्रकाराने ही सगळी गोष्ट २०११ मध्ये त्याच्या मासिकात सगळे तथ्य आणि पुरावे यांच्या बारकाव्यानिशी प्रकाशित केली.

त्या मासिकाचे नांव होते ‘Cleveland Scene’ Magazine. ही गोष्ट प्रकाशित झाल्यानंतर ती अनेकांच्या चर्चेत आली आणि एका व्यक्तीने कोर्टात ही केस पुन्हा उघडण्यासाठी अर्ज केला.

न्यायालयाने या केसचा पुन्हा तपास करण्याचा पोलिसांना आदेश दिला. २०१२ मध्ये तिघांचीही या गुन्हातून निर्दोष मुक्तता करण्यात आली.

त्यावेळी रॉनी हा पॅरॉलवर बाहेर होता. पण इतर दोघे मात्र अजूनही तुरुंगात शिक्षा भोगत होते. रॉनीने २८ वर्ष आणि इतर दोघांनी ३७ वर्ष शिक्षा भोगली होती.

प्रशासन, पोलीस यंत्रणा आणि न्यायव्यवस्था यांच्या चुकीची शिक्षा तीन निरपराध लोकांना आपल्या जीवनातील उमेदीची २८ वर्ष तसेच ३७ वर्षे तुरुंगात राहून भोगावी लागली होती.

निकालाच्या वेळी रॉनी कोर्टात हजर होता. आपल्या चुकीच्या निर्णयाबद्दल कोर्टाने सगळ्यांतर्फे तिघांचीही माफी मागितली आणि त्यांच्यावर झालेल्या अन्यायाचा मोबदला म्हणून रॉनीला कोऱ्या कागदावर एक रक्कम टाकण्यास सांगितले.

पण त्यावेळी रॉनीने कागद परत केला आणि सांगितले… “जजसाहेब… मला पैसे नकोय… फक्त तो कायदा बदलून टाका, ज्या कायद्याने खरे दोषी सोडून निरपराध्यांना शिक्षा होते आणि प्रशासनाला तसेच व्यवस्थेला याची माहितीही नसते.”

त्यानंतर कोर्टाने सरकारला चुकीची भरपाई म्हणून प्रत्येकी १० ते १२ मिलियन डॉलर तिघांना देण्याचा आदेश दिला.

आता रॉनीने एक संस्था चालू केली आहे. या संस्थेद्वारे ओहियो मधील जे कुणी चुकीच्या केसमध्ये अडकले आहेत, किंवा जे निर्दोष असूनही त्यांना योग्य ती मदत मिळत नाही त्यांना मदत करण्याचे काम ही संस्था करते.

वरील घटनेचे विश्लेषण करायचे झाले तर आपल्यापुढे काही गोष्टी येतात.

१. पोलिस यंत्रणेने गुन्ह्याचा तपास व्यवस्थित केलेला नाही.

२. न्यायपालिकेने सुरुवातीचा निर्णय घेताना सगळ्या गोष्टींचा सारासार विचार केलेला दिसत नाही.

३. १९७५ सालची ओहियो शहरातील लोकांची मानसिकता आणि २०१२ मधील मानसिकता यात बराच बदल झालेला दिसतो.

४. वार्तांकन संस्थांचा सहभाग खूप महत्वाचा असतो परंतु अनेकदा वार्तांकन संस्थाही स्वतःची विचारधारा लक्षात घेऊनच त्याप्रमाणे काम करतात.

जसे की त्यांच्या विचारधारेला फायदेशीर ठरणाऱ्या गोष्टीला सर्वांसमोर आणायचे आणि इतर गोष्टींकडे कानाडोळा करायचा.

पोलीस यंत्रणा असो वा न्यायपालिका, प्रशासन असो वा वार्तांकन संस्था, या सगळ्यांना चालवणारे माणसेच असतात.

त्यांच्यावर त्या त्या वेळी असलेल्या समाजातील विचारधारेचा काही प्रमाणात का होईना पण प्रभाव असतोच. जरी असा प्रभाव असणे योग्य नसले तरीही.

आणि तीच गोष्ट अशा घटनांमुळे अधोरेखित होते. १९७५ च्या दरम्यान अमेरिकेत श्वेत-अश्वेत संघर्ष चालू होता. प्रशासन, पोलीस यंत्रणा, न्यायपालिका यात गोऱ्यांची भागेदारी खूप जास्त होती.

त्यावेळी ‘काळे’ लोक म्हणजे गुन्हेगार असा जणू प्रघातच ठरलेला होता.

त्यामुळेच एका गोऱ्या व्यक्तीला दोन तीन काळ्या व्यक्ती लुटतात आणि त्याची हत्याही करतात या गोष्टीचा गोऱ्या लोकांना राग आला तर विशेष नाही.

त्यामुळेच मग ‘काळ्या व्यक्तींवर अन्याय होतोय’ याची दखल घेण्याची ना प्रशासनाला फारशी गरज वाटली, ना पोलीस यंत्रणेला. तीच गोष्ट १९७५ सालच्या समाजाची.

मुख्य साक्षीदार वेनॉरच्या त्या वेळच्या मानसिकतेचा विचार केला तर त्याच्याकडून चूक होणे फारसे विशेष नाही.

१३/१४ वर्षाचे वय असे असते की या काळात ‘आपल्याला महत्व मिळते आहे’ हे बघितल्यावर मुलांच्या मनात अहंगंड तयार होतो.

त्यावेळी मग अनेकदा ते आपल्या वागण्याचा इतरांवर काय परिणाम होईल हे सहसा लक्षात घेत नाहीत. वेनॉरनेही तेच केले.

त्याच्या समोर जे काही काळे चेहरे आले, त्यातील तीन चेहऱ्यांवर बोट ठेवून तो मोकळा झाला. त्यावेळी त्याला फक्त इतरांकडून मिळणारे महत्व दिसत असणार.

पण जसजसा वेळ गेला, समज आली तसे त्याचे मन त्याला खाऊ लागले आणि त्याने चर्चमध्ये जाऊन ही गोष्ट कबूल केली.

अनेकदा अशा वेळी चर्चमधील फादर कबुली देणाऱ्या व्यक्तीला मार्गदर्शन करतात. त्यानुसार १३ वर्षाच्या वेनॉरने आपल्या हातून झालेली चूक पोलिसांच्या निदर्शनास आणून दिली.

पण केसचा निकाल लागला होता. केस परत ओपन करायची तर नव्याने सगळा तपास करावा लागणार होता. आधीचा तपास चुकीचा केला म्हणून न्यायपालिकेकडून ताशेरे ओढले जाणार होते.

आणि त्यातूनही अन्याय झालेल्या व्यक्ती ‘काळ्या’ होत्या. मग त्यांच्या मानवाधिकाराचा विचार ‘गोरे’ पोलीस का म्हणून करतील?

२०११ मध्ये मिडीयाचा रोल जास्तच वाढलेला दिसतो. कोणत्याही गोष्टीचा तपास करताना १९७५ च्या मानाने २०११ मध्ये जास्त सुलभता आली. काळे असोत वा गोरे, सगळ्यांचे मुलभूत अधिकार सारखे आहेत याचाही कुठेतरी विचार होऊ लागला आणि त्यामुळेच १९७७ साली कोर्टाने केलेल्या अन्यायाचे परिमार्जन २०१२ मध्ये कोर्टाने काही प्रमाणात करण्याचा प्रयत्न केलेला दिसतो. अर्थात आता अमेरिकेत असा कोणताही संघर्ष नाही असे मला मुळीच म्हणायचे नाही. पण त्यावेळी जर गुन्हेगार म्हणून पकडले गेलेले लोक निग्रो ऐवजी गोरे असते तर तपास जास्त व्यवस्थित झाला असता असे मला वाटते.

आपल्या भारताचा विचार करायचा तर इथेही असे प्रकार अजूनही घडताना दिसतात. प्रगती कोळगे निर्मित मराठी चित्रपट ‘पल्याडवासी’ हा अशाच गोष्टींवर प्रकाश टाकतो. अजूनही आपल्या इथेही काही आदिवासी जमातींना आधीच दोषी ठरवून त्यानुसार तपासाची दिशा ठरवली जाते. जे नुसतेच चूक नाही तर अन्यायकारक आहे असे मला वाटते. कायदे कितीही कठोर असोत, त्याची अंमलबजावणी करणारे अधिकारी पूर्वग्रहदूषित असतील तर तपास कधीच योग्य दिशेने होत नाही. हीच गोष्ट अमेरिकेतील घटनेतून आपल्या निदर्शनास येते.